बगीचा राजकुमार की रिपोर्ट (जशपुर) – प्रशासन के स्पष्ट आदेश के बावजूद सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। तहसीलदार कार्यालय से जारी पत्र में खुलासा हुआ है कि ग्राम दुर्गापारा की शासकीय भूमि खसरा नंबर 249, रकबा 1.939 हेक्टेयर पर कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है।
👉 आरोप है कि प्रदीप कुमार गुप्ता द्वारा न्यायालय के आदेश (दिनांक 09.03.2026) के बाद भी निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया। आदेश की अवहेलना करते हुए लगातार निर्माण जारी रखा गया, जिससे प्रशासन सख्त हो गया है।
📄 तहसीलदार ने थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य रुकवाया जाए और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
⚖️ BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धाराएं लग सकती हैं:
इस मामले में निम्न धाराओं के तहत कार्रवाई संभव—
धारा 223 BNS – सरकारी आदेश की अवहेलना
धारा 329 BNS – सरकारी संपत्ति को नुकसान / अतिक्रमण
धारा 126 BNS – शांति भंग की आशंका में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
धारा 351 BNS – आपराधिक धमकी (यदि विरोध/धमकी का मामला बने)
🚨 प्रशासन का कड़ा रुख
तहसील प्रशासन ने साफ कर दिया है कि
➡️ सरकारी जमीन पर कब्जा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा
➡️ आदेश न मानने वालों पर सीधे कानूनी कार्रवाई होगी
➡️ पुलिस को तुरंत हस्तक्षेप के निर्देश दिए गए हैं
🗣️ बड़ा सवाल
क्या आदेश के बाद भी निर्माण जारी रखना प्रशासन को चुनौती देना नहीं?
अब देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करते हैं।
