ई-डिस्ट्रिक्ट आईडी के दुरुपयोग और महतारी वंदन योजना में अवैध शुल्क वसूली पर बड़ी कार्रवाई
जशपुर। 07/5/2026 कांसाबेल राजकुमार की रिपोर्ट सुशासन और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने कांसाबेल क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देश पर तहसील कार्यालय कांसाबेल के समीप संचालित निजी दुकान ‘CSC Varsha Online Center’ पर औचक जांच कर गंभीर अनियमितताओं का खुलासा होने के बाद केंद्र को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।
जांच के दौरान पाया गया कि जयजीत एक्का (CSC ID – 333426770012) द्वारा अनधिकृत रूप से ई-डिस्ट्रिक्ट आईडी का संचालन किया जा रहा था। प्रशासन को नागरिक आईडी के दुरुपयोग तथा आम लोगों से अतिरिक्त राशि वसूले जाने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं।
जांच टीम ने यह भी पाया कि ग्राम पंचायत भवन कुसुमताल के लिए जारी अधिकृत ई-डिस्ट्रिक्ट आईडी का संचालन पंचायत भवन के बजाय निजी दुकान से किया जा रहा था। इसके कारण ग्राम पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर मिलने वाली ऑनलाइन सेवाओं से वंचित होना पड़ रहा था। लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए अन्य पंचायतों अथवा तहसील कार्यालय तक जाना पड़ रहा था, जिससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त हानि हो रही थी।
प्रशासन को यह शिकायत भी मिली थी कि संबंधित संचालक द्वारा नागरिकों से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि ली जा रही थी। वहीं महतारी वंदन योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी करने के नाम पर भी लोगों से पैसे वसूले जा रहे थे। कई शिकायतों में यह भी सामने आया कि राशि नहीं देने पर कार्य करने से मना किया जाता था। जबकि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि महतारी वंदन योजना के तहत ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है।
शिकायतों की पुष्टि होने के बाद नायब तहसीलदार कांसाबेल ने संबंधित केंद्र को आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई को आम जनता के हित में बड़ी पहल माना जा रहा है।
जिला प्रशासन ने सभी लोक सेवा केंद्र संचालकों एवं ई-डिस्ट्रिक्ट यूजर आईडी ऑपरेटर्स को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे केवल शासन द्वारा अनुमोदित और निर्धारित स्थान पर ही अपनी यूजर आईडी का संचालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी महतारी वंदन योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतों पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 सीएससी संचालकों की आईडी बंद की थी। लगातार हो रही कार्रवाइयों से स्पष्ट है कि जिला प्रशासन आम नागरिकों के अधिकारों और शासन की योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
