जशपुर। 4/4/2026 राजकुमार की रिपोर्ट
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिले में “सुशासन तिहार 2026” का व्यापक आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न जनपद पंचायतों के 31 तथा नगरीय निकायों के 5, कुल 36 क्लस्टरों में समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करना है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहला शिविर 05 मई 2026 को कांसाबेल क्षेत्र के ग्राम पंचायत खूंटीटोली में आयोजित होगा। इस शिविर में टांगरगांव, हथगड़ा, बरजोर, नरियरडांड, पुसरा, फरसाजुड़वाईन, खूंटीटोली, चेटबा, सूजीबहार, ढुढरूडांड, जुमईकेला, छेराघोघरा एवं केनाडांड सहित आसपास के ग्रामीण अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
सुशासन तिहार के अंतर्गत नागरिक अपने आवेदन लिखित रूप में शिविरों में जमा करेंगे, जिनका निराकरण अधिकतम एक माह के भीतर किया जाएगा। यह पहल प्रशासन और आमजन के बीच दूरी कम करने के साथ-साथ त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बनेगी।
कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने अभियान के सुचारू संचालन हेतु नोडल एवं विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में आयोजित शिविरों में पहुंचकर आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके।
📍 आगामी प्रमुख शिविर तिथियां:
कुनकुरी क्षेत्र: 06 मई (फरसाकानी), 13 मई (बोडोकछार), 21 मई (कलीबा)
बगीचा क्षेत्र: 07 मई (नन्हेसर), 12 मई (महुआ), 15 मई (पंडरापाठ), 19 मई (कुरडेग), 22 मई (टांगरडीह), 27 मई (सरबकोम्बो-आश्रम बाजारडांड), 29 मई (महुवाडीह)
दुलदुला: 07 मई (सिमडा), 14 मई (कस्तुरा)
मनोरा: 08 मई (खरसोता), 15 मई (रेमने), 25 मई (टेम्पू)
पत्थलगांव: 08 मई (किलकिला), 15 मई (घरजियाबथान), 22 मई (राजाआमा), 26 मई (पालीडीह), 29 मई (कोकियाखार)
फरसाबहार: 07 मई (बनगांव), 15 मई (बाबूसाजबहार), 21 मई (भेलवा), 27 मई (अमडीहा)
जशपुर क्षेत्र: 11 मई (जामटोली), 18 मई (बड़ाकरौंजा), 25 मई (बोकी)
कांसाबेल: 13 मई (चोंगरीबहार), 20 मई (कुसुमताल)
🏙️ नगरीय निकायों में शिविर:
09 मई – नगर पालिका पत्थलगांव
11 मई – नगर पंचायत कुनकुरी
12 मई – नगर पालिका जशपुर
13 मई – नगर पंचायत बगीचा एवं कोतबा
📢 निष्कर्ष:
“सुशासन तिहार 2026” जिले में प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी, जिससे आमजन को उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान मिल सकेगा।
